मुख्यमंत्री धामी ने देहरादून में भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र “भाजपा का संकल्प- मोदी की गारंटी 2024” के संबध में की प्रेस वार्ता!
विकसित भारत के साथ हर वर्ग के उत्थान की नीव इस संकल्प पत्र में रखी गई: मुख्यमंत्री।
संकल्प पत्र में उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश के अंदर यूसीसी को बताया आवश्क : मुख्यमंत्री।
उत्तराखंड की तर्ज पर पूरे देश में पेपर लीक के लिए प्रभावी कानून लागू करने का संकल्प : मुख्यमंत्री।
उत्तराखंड के अंदर चल रहे कामों को संकल्प पत्र से और अधिक मजबूती मिलेगी: मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को देहरादून स्थित भाजपा मीडिया सेंटर में भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र “भाजपा का संकल्प- मोदी की गारंटी 2024” के संबध में प्रेस वार्ता की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा द्वारा बीते रविवार को संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत किया गया है। संकल्प पत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत बनाने का रोड मैप रखा गया है। यह सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, युवाओं को आगे बढ़ाने , हर व्यक्ति को आगे लाने, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने, एवं मोदी जी की गारंटी का संकल्प पत्र है। भाजपा द्वारा पूर्व में लिए गए संकल्प धरातल में उतरे हैं। देश के समग्र विकास और उज्जवल भविष्य हेतु मोदी जी की गारंटी है। विकसित भारत के साथ हर वर्ग के उत्थान की नीव इस संकल्प पत्र में रखी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने समान नागरिक संहिता का संकल्प रखा था। जनता के आशीर्वाद से हमने राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा भाजपा द्वारा जारी संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को आवश्क बताया गया है। यूसीसी समाज में कुप्रथा खत्म कर हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान बनाते समय सोचे गए संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व भारत पूरा करेगा। उन्होंने कहा पेपर लीक के लिए प्रभावी कानून देश के अंदर लाने का संकल्प पत्र में उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा हम उत्तराखंड में पहले ही सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर चुके हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हजारों युवाओं को पूर्ण पारदर्शिता से नौकरियां प्रदान की गई हैं। राज्य में नकल माफियाओं का खेल खत्म हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार पहले ही एक जिला दो उत्पाद पर कार्य कर रही है। संकल्प पत्र में एक राष्ट्रीय एक चुनाव को लागू करने की गारंटी दी गई है। उन्होंने कहा बार-बार चुनाव होने एवं आचार संहिता लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। निश्चित ही एक राष्ट्रीय एक चुनाव होने से विकास को गति मिलेगी। सी.ए.ए के तहत लोगों को नागरिकता प्रदान की जायेगी। देश में सी.ए.ए लागू हो गया है। उन्होंने बताया उधम सिंह नगर के खटीमा सितारगंज नानकमत्ता, रुद्रपुर , दिनेशपुर में बंगाल से आए हुए विस्थापित भाई निवास करते हैं। उन सबको भी इस कानून से लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में पर्यटन से पहाड़ी राज्यों में विकास को गति देने, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को लेकर महत्वपूर्ण योजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में उत्तराखंड एवं अन्य पहाड़ी राज्यों का विकास रहा है। पहाड़ी इलाकों के विकास हेतु इको टूरिज्म, मास्टर प्लान से सुयोजित विकास, कनेक्टीविटी, थीमेटिक सर्किट का विकास, जिससे सीमांत क्षेत्रों में संस्कृति एवं जीवनशैली का अनुभव होगा, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ ही अन्य योजनाएं प्रस्तावित हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अन्य धार्मिक पर्यटन को भी विकसित किया जाएगा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देते हुए धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया हैं। उन्होंने कहा हरिद्वार ऋषिकेश के बीच गंगा कॉरीडोर, यमुना जी पर हरिपुर घाट का नव निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, इसके साथ ही टनकपुर में शारदा कॉरिडोर को आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा संकल्प पत्र में वेड इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देवभूमि उत्तराखंड को बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन बताया था। उन्होंने कहा यह संकल्प पत्र हमारे वेडिंग डेस्टिनेशनो को और सशक्त करेगा। उन्होंने कहा संकल्प पत्र में गरीब कल्याण की गारंटी सुनिश्चित की गई है गरीब कल्याण अन्न योजना को 2029 तक विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अतर्गत 3 करोड़ और मकान बनाने की गारंटी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में 70 साल से ऊपर के हर वर्ग के व्यक्ति को आयुष्मान भारत का लाभ दिए जाने की बात कही गई है। उज्जवला योजना को विस्तार दिया जायेगा। हर घर नल जल योजना जारी रहेगी। पीएम सूर्याधार योजना से बिजली बिल को जीरो करने की दिशा में भी कार्य किया जाएगा। मुद्रा योजना में लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किए जाने। किसानों की आय बढ़ाने के लिए एमएसपी में वृद्धि लिए जाने, 10 करोड किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि आगे भी मिलती रहेगी, फूड प्रोसेसिंग हब बढ़ाए जाएंगे। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में जोर दिया जाएगा। मध्यम वर्ग परिवारों को पक्के घर, चिकित्सा, सेवाओं में विस्तार, रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र में हर नागरिक को नई शिक्षा नीति के तहत हाई क्वालिटी शिक्षा प्रदान किए जाने का संकल्प है। ये संकल्प पत्र भारत को विश्व को तीसरी
