उत्त्र प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बड़ा चुनावी दांव चल सकती है। यूपी में पहली बार नगर निगमों के महापौरों को 25 हजार और पालिका परिषद व नगर पंचायतों के अध्यक्षों को 20 हजार रुपये मानदेय या भत्ते के रूप में देने की तैयारी हो रही है।
इसके साथ ही नगर निगम के पार्षदों का भत्ता 2000 और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के पार्षदों का भत्ता 1500 रुपये प्रति बैठक देने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि नगर विकास विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार कर लिया है और उच्च स्तर से मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट से पास कराया जाएगा।
वाराणसी में हाल ही में मेयर काउंसिल की बैठक हुई थी। इसमें देशभर के मेयर शामिल हुए थे। बैठक में उत्तर प्रदेश के मेयर ने मानदेय या फिर भत्ता देने की मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि इसके आधार पर नगर विकास विभाग ने मानदेय और भत्ता देने संबंधी प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया है। नगर निगम और पालिका परिषद अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार बैठक के हिसाब से भत्ता देने की व्यवस्था है, लेकिन अधिकतर निकायों में यह नहीं दिया जा रहा। कुछ में स्थानीय स्तर पर इसकी व्यवस्था कर नाममात्र 300 से 500 रुपये के बीच भत्ता दिया जा रहा है।
मौजूदा संख्या
नगर निगम महापौर-16
पालिका परिषद अध्यक्ष-198
नगर पंचायत अध्यक्ष- 438
सभी निकायों में पार्षद-12000
