देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को सचिवालय में भू-कानून में संशोधन को लेकर की गईं संस्तुतियों पर विस्तार से मंथन करेंगे। समिति की संस्तुतियों का दोबारा विस्तार से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। भू-कानून के अध्ययन व परीक्षण को गठित समिति के अध्यक्ष व सदस्यों के साथ शासन के आला अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।
समिति ने बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी थी अपनी रिपोर्ट
भू-कानून (Uttarakhand Land Law) के अध्ययन व परीक्षण को पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति ने बीते सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 80 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में समिति ने 23 बिंदुओं पर संस्तुतियां की हैं। समिति ने हिमाचल की तर्ज पर कुछ मामलों में भूमि कानून में संशोधन करने का सुझाव भी दिया है।
समिति की संस्तुतियों के साथ ही रिपोर्ट का विस्तार से होगा प्रस्तुतीकरण
अब समिति की संस्तुतियों के साथ ही रिपोर्ट का विस्तार से प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के समक्ष किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में अनौपचारिक रूप से सचिवालय में सायं करीब पांच बजे बैठक बुलाई है। बैठक में समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार समेत समिति के सदस्य, मुख्य सचिव डा एसएस संधु समेत शासन के आला अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बैठक में रिपोर्ट पर मंथन किया जाएगा।
भू-कानून पर माडल ड्राफ्ट सौंप सकती है कांग्रेस: अजेंद्र अजय
समिति के सदस्य और श्रीबदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भू-कानून को लेकर समिति की संस्तुतियों पर कांग्रेस के सवाल उठाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरोप-प्रत्यारोप के बजाय अब भी सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भू-कानून के प्रति गंभीर और संवेदनशील है तो जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए भू-कानून का माडल ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंप सकती है।
