मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार हमने कोशिश किया है की उत्तराखंड का आम बजट पेश करने के पहले सबकी राय लेंगे। इस बार बजट लाने के पहले कई समूहों की राय लेकर इसे तैयार किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कॉमन सिविल कोड लाने की बात भी दोहराई। सीएम धामी ने यह बातें पंत विश्वविद्यालय स्थित डा रतन लाल ऑडिटोरियम में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया एनयूजे की प्रांतीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहीं।
बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। पत्रकारों ने सीएम के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जिसमें सबसे पहले पत्रकार सुरक्षा कानून, मीडिया काउंसलिंग गठन, सभी पत्रकारों का बीमा, उत्पीड़न रोकने, कोविड में पत्रकारों को कोई राहत नहीं मिलने, पेंशन नहीं न मिलने, गेस्ट हाउस में पत्रकारों को राहत देने, मान्यता समिति की बैठक छह माह पर करने, सूचना अधिकारी की तैनाती आदि मुद्दों पर अपनी बातें रखीं।
डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा भविष्य
सीएम धामी ने कहा कि पत्रकारों ने उनके हित में बहुत ही उत्तम बातें रखी हैं। कहा को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रणाम करता हूं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ समन्वय के रूप में काम करता है। राज्य एवं सामाजिक क्षेत्र में किस प्रकार के मुद्दों को उठाना चाहिए, डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा भविष्य है। पत्रकारिता बिल्कुल पारदर्शी होनी चाहिए। हमारे राज्य में पत्रकारिता अच्छी चल रही है, एवं खुशी है कि पत्रकार बंधुओं की कोई इकाई हो मुझे समर्थन एवं आशीर्वाद मिला है।
अखबारों से ही हुई देश विदेश की जानकारी
सीएम ने कहा कि शुरू शुरू में विद्यार्थी परिषद का नेता रहा। लखनऊ विवि से राजनीति शुरू हुई। उस दौरान अखबार में कहीं नाम दिख जाए तो बहुत खुशी होती थी। चाय की दुकान पर जाकर पूरा अखबार पढ़ता था। जो भी जानकारी देश विदेश की हुई अखबार के माध्यम से हुई। संपादकीय पेज पूरा पढ़ता था। पत्रकार सकर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में काम कर रहे हैं।
पहली बार राय कम और मांगे अधिक आई
सीएम ने कहा कि पहली बार हमने कोशिश किया है की उत्तराखंड का आम बजट पेश करने के पहले सबकी राय लेंगे। कई समूहों की राय लेकर बजट तैयार किया जाएगा। कहा की सबके माध्यम से बजट में उनकी बातों को शामिल किया जाएगा। पहली बार प्रयोग में हालांकि राय कम और मांगे अधिक आई हैं। पहली बार है, आगे से और बेहतर हो सकेगा। इसी बात को लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम मीडिया के लोगों ने ही किया।
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात दोहराई
सीएम ने कहा कि पत्रकारों की तरफ से 11 सूत्री मांगपत्र प्राप्त हुआ है। इसे ले जाऊंगा फिर विचार कर घोषणा की जाएगी। मांगपत्र का परीक्षण कराने के बाद जो बेहतर होगा उसे पूरा किया जाएगा। कहा की पीएम के आदेश पर उत्तराखंड में कुछ नई चीज शुरू करने जा रहे हैं। यहां प्रत्येक परिवार से एक दो लोग सेना में हैं। दो दो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं हैं। 12 फरवरी को संकल्प लिया था, की सरकार शपथ ग्रहण किया था, जिसमें समान कानून लागू करने की बात हुई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा की थी। कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी। किसी भी वर्ग का हो सबके लिए कानून लागू होगा।
सीएम ने इन विकास कार्यों पर दिया जोर
केदारनाथ बद्रीनाथ या आल वेदर रोड हो, सड़कों पर सरकार काम तेजी से कर रही है। भविष्य में और विस्तार होगा। पंत एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, एम्स का निर्माण आदि कार्य होने हैं। जल्द ही काम प्रारंभ हो जायेगा। कैंची धाम में एक दिन में 50 हजार एक लाख और कार्यक्रमों में कई लाख लोग पहुंचते हैं, वहां पार्किंग की व्यवस्था होगी। पायलेट प्रोजेक्ट बनें इसके लिए 50 लाख की धनराशि अवमुक्त किया है। खैरना को जाने वाली सड़क पीछे से भी लाई जा सकती है। धर्म संस्कृति और अध्यात्म के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। बदरीनाथ धाम का भी विकास किया जाएगा। इस मौके पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद्र अग्रवाल, विधायक हल्द्वानी सुमित हृदेश, विधायक लाल कुंआ डा मोहन सिंह बिष्ट, विधायक किच्छा तिलक राज बेहड, राजेश शुक्ला, राज बिहारी, मनोज कुमार आदि मौजूद थे।
